खबर - पवन शर्मा
सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर 'अत्योंदय ' का लक्ष्य रहा प्राथमिकता
सूरजगढ़ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के चार वर्ष का कार्यकाल बेमिशाल रहा है,सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर 'अत्योंदय ' का लक्ष्य इसकी प्राथमिकता रहा है उक्त कथन झुंझुनू सांसद संतोष अहलावत ने मोदी सरकार के कार्यकाल के चार वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान कहे इस दौरान सांसद संतोष अहलावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सफल चार वर्ष के कार्यकाल पुरे होने पर देश वासियों को बधाई देते हुए जनता का आभार जताया। सांसद संतोष अहलावत ने कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिवारवाद,तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीती की जगह पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस के नए युग की शुरुआत की है। जहां कई सरकारें आधी सताब्दी बीतने पर भी मात्र एक दो ऐतिहासिक काम करती है वही मोदी सरकार ने चार सालों में 50 ऐसे काम किये है जो ऐतिहासिक है।प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार केंद्र सरकार देश के गाँव,गरीब,किसान,दलित,आदिवासी,पि
महिलाओं को दिया सम्मान व हक
मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की महिलाओ को पूरा सम्मान व हक मिला है। महिलाओ के सम्मान व उत्थान के लिए मोदी सरकार ने काफी कल्याणकारी योजनाएं लागु की है। उज्ज्वला योजना में गैस, शौचालय, बिजली,बीमा,सहित अन्य योजनाए है जिनसे देश में महिलाओ को पूरा सम्मान मिला है। गरीब महिलाओ को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पुरे देश में तीन करोड़ 95 लाख 77 हजार मुफ्त एलपीजी जिनमे से 26 लाख 78 हजार मुफ्त एलपीजी कनेक्शन राजस्थान में बांटें है। वही इसी सरकार ने मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ा कर 26 हफ्ते करके सरकार ने महिलाओ के प्रति पूरी ईमानदारी बरती है। इसके साथ ही देश के प्रत्येक घर में सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली के कनेक्शन देने का काम हो या फिर गरीबों को जन.धन से माध्यम से बैंक से जोड़कर 18 करोड़ लोगो को बीमा सुरक्षा प्रदान करने का काम हो सरकार ने इन असंभव समझे जाने वाले कार्य को समय से पहले पूरा कर देश को किये गए अपने वादे सबका साथ सबका विकास ' को पूरा करने का काम किया है। वही बात चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हो या महिलाओ की सुरक्षा की केंद्र की भाजपा सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। देश में घट रहे लिंगानुपात को वापस सही करने के उद्देश्य से देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया और यह आज उसी का परिणाम है की राजस्थान और विशेषकर झुंझुनू ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में आपको प्रगति के पहले पायदान पर खड़ा कर दिया है।
स्वच्छ भारत मिशन से देश हुआ स्वच्छ
सांसद संतोष अहलावत ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन को सरकार ने जिस प्रकार से कियान्वित किया है उसी का असर है की अब तक देश में करीब साढ़े सात करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चूका है। इतना ही नहीं अब तक देश के पांच राज्यों में 90 प्रतिशत से अधिक और चार सौ से अधिक जिले ओडीएफ घोषित हो चुके है।
किसानो के विकास पर जोर
अहलावत ने कहा कि किसानो की अगर बात करें तो वर्तमान सरकार ऐसी पहली सरकार है जिसने किसानो के विकास के बारे में सोचा और इस संकल्प के साथ योजनाबद्ध तरीके से देश के किसानो की आय को 2022 तक दुगना करने का फैसला लिया है ,और इसके मद्देनज़र न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत का डेढ़ करने का फैसला लिया है। किसानों की फसलों प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की जिस में कृषक प्रीमियम दर खरीफ व रबी मौसम में क्रमशः दो व डेढ प्रतिशत तथा वाणिज्यिक व उधानायिकी फसलों हेतु पांच प्रतिशत रखा गया है । केवल राजस्थान में खरीब वर्ष 2016 में 22 लाख 70 हजार कृषको को करीब 1480.32 करोड़ रूपए का बीमा क्लेम दिया गया है। वही रबी2016 .17 में दो लाख 27 हजार कृषको करीब दो सौ करोड़ रूपए के बीमा क्लेम का भुगतान किया जा चूका है। तथा खरीफ वर्ष 2017 में सवा नो लाख कृषको को 1071. 72 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चूका है। यूरिया की काला बजरी को रोकने के लिए नीम कोटेड यूरिया को बाजार में लाया गया जिससे के कारण आज देश के किसानो को बीना किसी परेशानी के यूरिया उपलब्ध हो रहा है। देश के किसान को उसके उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त हो इस ओर भी सरकार ने एक ईमानदार शुरुवात की है और देश भर के कृषि बाजारों को ई.नाम योजना के अंतर्गत आपस से जोड़कर किसानो को उसके उत्पाद को देश के किसी भी बाजार में अच्छी कीमत पर बेचने का प्रावधान किया है। राजस्थान में भी 25 मण्डियों को ई.नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चूका है। देश के किसान को फसल के लिए जरूरी पोषक तत्वों तथा उर्वरकों की जानकारी के लिए खेत की मिटटी का परिक्षण कर पुरे देश में करीब 12 करोड़ किसानो को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए और अकेले राजस्थान राज्य में वर्ष 2015 से 2017 में 91 लाख मृदा कार्ड का वितरण किया जा चूका है तथा चालू वित वर्ष में अभीतक 16 लाख नए किसानो को मृदा कॉर्ड देने का काम पूरा किया जा चूका है।
आर्थिक दृष्टि से कमजोर की भी बनी सहारा
पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2022 तक आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग के परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ,ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत पक्की छत देने का वादा किया गया है और आज केवल एक साल के भीतर ही देश में रिकॉर्ड 10 लाख घरों के निर्माण किया जा चूका है जिसमे से केवल राजस्थान की बात करे तो यहां 4 लाख 89 हज़ार आवास स्वीकृत हुए जिनमे से 3 लाख से अधिक आवासों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना ,ग्रामीण के अंतर्गत किया जा चूका है। वही हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की तो इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जान आवास योजना के आधीन 1 लाख 71 हजार आवास अभी तक स्वीकृत किये जा चुके है। देश के नगरिकों के स्वास्थ्य की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों विशेषकर गर्भवती महिलाओ एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ पर खासा ध्यान दिया । मोदी का मानना है कि यदि महिला स्वास्थ होगी होगी तो उसके द्वारा जन्मे शिशु जो कि देश के भविष्य है स्वास्थ होंगे एक स्वास्थ समाज एक स्वास्थ राष्ट्र का निर्माण करेंगे । प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्त्व अभियान जिसकी शुरुआत 1 जून 2016 को की गई थी वह भी एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। इस योजनान्तर्गत केवल राजस्थान में ही 11लाख 43 हजार गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल चूका है। वही इसके अलावा भी भाजपा सरकार ने देश के विकास व मजबूती के लिए काफी मजबूती से काम किया है। युवाओं को रोजगार की बात करें तो वर्तमान सरकार ने इस दिशा में भी अभूतपूर्व कार्य किया है। युवाओं को नौकरी के बजाय अपना योजगार शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आजीविका एवं कौशल विकास के अवसर व्यापक रूप से उपलब्ध कराएं है।
जिले पर भी विशेष जोर
केंद्र के मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने झुंझुनू जिले पर भी विशेष ध्यान दिया है जिसका ही परिणाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारम्भ झुंझुनू की वीर धरा से किया गया। यह भाजपा का ही सबका विकास सबका साथ का परिणाम है की केंद्र सरकार ने झुंझुनू और शेखावाटी के लिए यमुना जल पहुंचने हेतु 20000 करोड़ रूपए की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। पूर्ववर्ती सरकारों ने यमुना जल को लेकर 60 सालों तक झुंझुनू पर एक छत्र राज किया और हर बार चुनावों में लोगो के वोट लिए। मगर यह भाजपा की सरकार ने जिसने झुंझुनू के लोगो की समस्या को समझा और क्षेत्र को उसके हिस्से का यमुना जल देने के लिए डीपीआर बनाने काम शुरू कर दिया है।
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