सोमवार, 26 अक्तूबर 2020

आगामी 10 दिन में लेबर सेस जमा नहीं करवाने वाले कॉलोनाइजर्स के खिलाफ होगी कार्रवाई- कलक्टर जाकिर हुसैन


भवन एवं सनिर्माण कर्मकार टास्क फोर्स की बैठक में जिला कलक्टर जाकिर हुसैन ने दिए निर्देश

सभी नगर पालिकाओं के अधिशाषी अधिकारियों को लेबर सेस जमा करवाने को लेकर कार्रवाई के दिए निर्देश

हनुमानगढ़। जिला कलक्टर  जाकिर हुसैन ने कहा कि नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी कोलोनाइजर्स से आगामी 10 दिन में लेबर सेस की वसूली करे। लेबर सेस ना जमा करवाने वालों कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई करे। भवन एवं सनिर्माण कर्मकार टास्क फोर्स की सोमवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्देश दिए गए। बैठक में श्रम कल्याण अधिकारी  अमरचंद लहरी ने बताया कि प्राइवेट लोग जो घर बना रहे हैं उनसे हम लेबर सेस जमा करवा रहे हैं। वहीं जंक्शन और टाउन में 10-12 कॉलोनियां कट गई लेकिन कोलोनाइजर्स लेबर सेस जमा नहीं करवा रहे। यही हाल दूसरी तहसीलों का है।  लहरी ने बताया कि लेबर सेस जमा नहीं करने वालों से 24 प्रतिशत ब्याज की वसूली, 100 प्रतिशत पेनल्टी और कुर्की का भी प्रावधान है।   इस पर जिला कलक्टर ने नगर परिषद और नगर पालिकाओं के सभी अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया कि नवविकसित और निर्माणाधीन कॉलोनियों में कोलोनाइजर्स व डवलपर्स द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य और उसके विरूद्ध प्राप्त उपकर ( लेबर सेस) जिन्होने नहीं जमा करवाया है। उनसे आगामी 10 दिन में नगर पालिका के अधिकारी वसूली करे। इसमें जरूरत पड़ने पर श्रम विभाग के अधिकारियों को भी साथ लेने की बात कही। गौरतलब है कि निर्माण कार्य कोस्ट का 1 प्रतिशत लेबर सेस के रूप में जमा करवाना होता है। बैठक में प्रवासी श्रमिकों व नियोजकों का पंजीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के विरूद्ध प्राप्त उपकर, पीएचईडी विभाग द्वारा निर्मित या निर्माणाधीन परियोजनाओं के विरूद्ध प्राप्त उपकर, जिले में उपकर लक्ष्य एवं उसकी प्राप्ति इत्यादि को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई।

                                    बैठक में जिला श्रम कल्याण अधिकारी  लहरी ने बताया कि कोर्ट के निर्देशानुसार 5 से ज्यादा अगर किसी साइट पर प्रवासी मजदूर लगे हुए हैं तो ठेकेदार द्वारा उनका पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। नगर पालिका अपने टेंडर में भी इस शर्त को जोड़ दे।पीएचईडी विभाग के अधिकारियो ने बताया कि करीब 16 लाख लेबर सेस की वसूली उनके विभाग के द्वारा की गई। बैठक में श्रम कल्याण अधिकारी ने सीईओ जिला परिषद से निवेदन किया कि वे सभी विकास अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य के विरूद्ध उपकर जमा करवाने को लेकर निर्देशित करें। बैठक में  जिला कलक्टर  जाकिर हुसैन के अलावा सीईओ जिला परिषद  परशुराम धानका, पीआरओ  सुरेश बिश्नोई,श्रम कल्याण अधिकारी  अमरचंद लहरी, सिंचाई विभाग के एसई  डीएस बेनीवाल, ईओ पीलीबंगा  शैलेन्द्र गोदारा, ईओ रावतसर  पवन चौधरी, ईओ भादरा  गुरदीप सिंह, पीएचईडी की सहायक अभियंता  नीतू कुमारी उपस्थित थे।  


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