जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने प्रदेश की पुरासंपदाओं के संरक्षण के लिए प्रस्तावित हैरिटेज कंजर्वेशन बिल तथा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बिल में आपत्तियों को जल्द दूर करने के निर्देश देते हुए कहा कि नगरीय विकास के प्रमुख प्रोजेक्टों को तैयार करने में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए। राजे बुधवार को यहां मुख्यमंत्री निवास पर नगरीय विकास एवं आवासन तथा स्वायत्त शासन विभाग की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रही थी। मुख्यमंत्री ने जयपुर में प्रस्तावित गोल्फ कोर्स निर्माण तथा अमानीशाह नाले के समन्वित विकास की डीपीआर का काम जल्द पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि रिंग रोड प्रोजेक्ट में आ रही बाधाओं को दूर किया जाए। उन्होंने पृृथ्वीराज नगर क्षेत्र की कॉलोनियों में पट्टा वितरण के काम में भी तेजी लाये जाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 तक प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 7 लाख 70 हजार फ्लश शौचालयों के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाये तथा इस क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से वार्ड स्तर तक आमजन को जागरूक बनाया जाए। उन्होंने स्वच्छता, एलईडी लाइट्स, शौचालय निर्माण तथा नगरीय विकास कर के संबंध में संवेदनशीलता के साथ आमजन में जागरूकता लानेे पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने बीकानेर में रवीन्द्र मंच तथा सूरसागर के पुनरुद्घार कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में नगरीय विकास मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत, मुख्य सचिव सी.एस. राजन, प्रमुख वित्त सचिव प्रेमसिंह मेहरा, जेडीए आयुक्त शिखर अग्रवाल, हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर आनंद कुमार भी उपस्थित थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक जैन तथा स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव मनजीत सिंह ने विभागीय प्रस्तुतीकरण दिया।
