खबर -अमित तिवाड़ी
नई दिल्ली। चूरू सांसद राहुल कस्वां ने जल संसाधन मंत्री उमा भारती से मुलाकात अपने लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को मंत्री जी के सामने रखते हुए त्वरित समाधान हेतु मांग की | सांसद कस्वां ने माननीय मंत्री महोदया को बताया की पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के बीच हुए जल समझौते के अनुसार राजस्थान को 8.60 MAF पानी दिया जाना निर्धारित किया गया था लेकिन उस समय उचित संसाधनों के अभाव में सिर्फ 8 MAF पानी ही राजस्थान को दिया गया | इसके पश्चात् राजस्थान सरकार द्वारा नहर निर्माण का कार्य पूर्ण करते हुए सिद्धमुख कैनाल व कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना हेतु बकाया 0.60 MAF जल उपलब्ध करवाए जाने हेतु मांग रखी, लेकिन आज दिन तक राजस्थान को अपने हिस्से का बकाया पानी नहीं मिल सका हैं जिसकी वजह से मेरे लोकसभा क्षेत्र के नोहर, भादरा व तारानगर तहसील के 24 गाँवों का लगभग 1.25 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचित क्षेत्र से हटा दिया गया | जबकि इन स्थानों पर नहर व नालों का उचित जाल बिछाया जा चुका हैं | माननीय उच्चतम न्यायालय के नवम्बर 2016 के आदेश के अनुसार पंजाब सरकार को निर्देशित किया गया हैं की वह राजस्थान के हिस्से का पानी जल्द से जल्द देना शुरू करें, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए पंजाब सरकार द्वारा अभी तक राजस्थान के हिस्से का पानी अभी तक नहीं दिया जा रहा हैं, जो की क्षेत्र के किसानों व आम नागरिको के अधिकारों के हनन के बराबर हैं|
नई दिल्ली। चूरू सांसद राहुल कस्वां ने जल संसाधन मंत्री उमा भारती से मुलाकात अपने लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को मंत्री जी के सामने रखते हुए त्वरित समाधान हेतु मांग की | सांसद कस्वां ने माननीय मंत्री महोदया को बताया की पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के बीच हुए जल समझौते के अनुसार राजस्थान को 8.60 MAF पानी दिया जाना निर्धारित किया गया था लेकिन उस समय उचित संसाधनों के अभाव में सिर्फ 8 MAF पानी ही राजस्थान को दिया गया | इसके पश्चात् राजस्थान सरकार द्वारा नहर निर्माण का कार्य पूर्ण करते हुए सिद्धमुख कैनाल व कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना हेतु बकाया 0.60 MAF जल उपलब्ध करवाए जाने हेतु मांग रखी, लेकिन आज दिन तक राजस्थान को अपने हिस्से का बकाया पानी नहीं मिल सका हैं जिसकी वजह से मेरे लोकसभा क्षेत्र के नोहर, भादरा व तारानगर तहसील के 24 गाँवों का लगभग 1.25 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचित क्षेत्र से हटा दिया गया | जबकि इन स्थानों पर नहर व नालों का उचित जाल बिछाया जा चुका हैं | माननीय उच्चतम न्यायालय के नवम्बर 2016 के आदेश के अनुसार पंजाब सरकार को निर्देशित किया गया हैं की वह राजस्थान के हिस्से का पानी जल्द से जल्द देना शुरू करें, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए पंजाब सरकार द्वारा अभी तक राजस्थान के हिस्से का पानी अभी तक नहीं दिया जा रहा हैं, जो की क्षेत्र के किसानों व आम नागरिको के अधिकारों के हनन के बराबर हैं|
उन्होने केन्द्रीय मंत्री को बताया की इंदिरा गाँधी नहर परियोजना राजस्थान के लिए जीवन रेखा की तरह से हैं, और राजस्थान में पानी की कमी हमेशा से ही रही हैं | इस नहर से राजस्थान के अधिकतर क्षेत्र तक पानी तक पहुचने का प्रयास किया जा रहा हैं | हरिके बैराज से सरहिंद फीडर व राजस्थान फीडर के द्वारा पानी छोड़ा जाता हैं | सरहिंद फीडर व राजस्थान फीडर का पानी राजस्थान के विभिन्न हिस्से में इंदिरा गाँधी नहर के द्वारा पहुँचता हैं | राजस्थान फीडर की क्षमता 18500 क्यूसेक पानी की हैं, लेकिन अभी इसमें सिर्फ 9000 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जा रहा हैं | मानसून के दौरान व अन्य बारिश के दौरान पानी की अधिक आवक होने की वजह से आधिक्य जल को पाकिस्तान में छोड़ दिया जाता हैं | इसके स्थान पर अगर राजस्थान फीडर का पुनर्निर्माण कर, अगर इसकी लाइनिंग का कार्य कर दिया जावे तो इसकी क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा सकता हैं, व बारिश के समय राजस्थान फीडर का पूर्ण उपयोग कर पानी को अगर राजस्थान भिजवा दिया जावे तो विभिन्न स्थानों पर बने जल संग्रहण टांकों व जोहड़ में पानी को संचयित कर पुरे साल काम में लिया जा सकता हैं, इस कार्य को करने हेतु 1300 करोड़ के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता भी IGNP राजस्थान द्वारा बतायी गई हैं | अतः इसपर त्वरित कार्यवाही करते हुए 1300 करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जावे ताकि क्षेत्र की जनता को फायदा मिल सके |
सांसद राहुल कस्वां ने केन्द्रीय मंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा की आपके मंत्रालय द्वारा सिद्धमुख कैनाल व कुम्भाराम लिफ्ट योजना के विस्तार के लिए जारी 498 करोड़ रूपये से क्षेत्र की जनता को बहुत ही फायदा मिलने वाला हैं, व इस कार्य में से अधिकतर कार्य शुरू भी हो चुके हैं उमा भारती ने जल्द ही क्षेत्र का दौरा कर कार्य की समीक्षा करने का आश्वासन भी दिया |
0 टिप्पणियाँ