खबर - प्रशांत गौड़
जयपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिन एवं ग्राम साथिन ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को प्रदेशभर में तहसील हैड़ क्वाटर पर एसडीएम/तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर चुनावी वादा याद दिलाओ अभियान के द्वितीय चरण में अपना पक्ष रखा। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक एवं संरक्षक छोटेलाल बुनकर एवं प्रदेशाध्यक्ष शशि योगेश्वर ने बताया कि भाजपा ने सुराज संकल्प भाजपा विकल्प में इन महिलाकमिज़्यों को नियमित राज्य कमज़्चारियों को नियमित राज्य कमज़्चारी बनाने, मानदेय बेहतर करने व एकमुश्त वार्षिक प्रोत्साहन राशि देने का चुनावी वादा किया था, जो कि सरकार ने आज दिवस तक पूरा नहीं किया है। कर्मचारियों ने कहा कि सम्मानजनक मांगों का समाधान नहीं होने पर चुनावी वादा याद दिलाओ अभियान के तृतीय चरण में आंगनबाड़ी महिलायें 7 जून से विधायक, सांसद, मंत्रियों को पूरे प्रान्त में मांगों का ज्ञापन देकर चुनावी वादा याद दिलायेगी। कर्मचारियों ने कहा कि आवश्यक हुआ तो महिलायें सीधी सड़क पर आकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करवायेगीं। इसमें न्यूनतम मानदेय 18,000/- रू. करना, 50 प्रतिशत कोटे के तहत महिला पयज़्वेक्षक के पद भरना, आशाओं से आशा सुपरवाईजर, आशा समन्वयक के पदों को भरना, एएनएम भर्ती में 25 प्रतिशत पद आशाओं के लिए आरक्षित करना, 100 करोड़ रूपये के आंगनबाड़ी कल्याणकोष को बहाल कर इसकी राशि बढाना। बजट घोषणा 2017-18 को लागू कर 250 रूपये से 500 रूपये तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना एवं आन्दोलन के दौरान महिलाओं पर प्रशासन द्वारा दजज़् झूठे मुकदमे वापिस लेना प्रमुख है।
जयपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिन एवं ग्राम साथिन ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को प्रदेशभर में तहसील हैड़ क्वाटर पर एसडीएम/तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर चुनावी वादा याद दिलाओ अभियान के द्वितीय चरण में अपना पक्ष रखा। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक एवं संरक्षक छोटेलाल बुनकर एवं प्रदेशाध्यक्ष शशि योगेश्वर ने बताया कि भाजपा ने सुराज संकल्प भाजपा विकल्प में इन महिलाकमिज़्यों को नियमित राज्य कमज़्चारियों को नियमित राज्य कमज़्चारी बनाने, मानदेय बेहतर करने व एकमुश्त वार्षिक प्रोत्साहन राशि देने का चुनावी वादा किया था, जो कि सरकार ने आज दिवस तक पूरा नहीं किया है। कर्मचारियों ने कहा कि सम्मानजनक मांगों का समाधान नहीं होने पर चुनावी वादा याद दिलाओ अभियान के तृतीय चरण में आंगनबाड़ी महिलायें 7 जून से विधायक, सांसद, मंत्रियों को पूरे प्रान्त में मांगों का ज्ञापन देकर चुनावी वादा याद दिलायेगी। कर्मचारियों ने कहा कि आवश्यक हुआ तो महिलायें सीधी सड़क पर आकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करवायेगीं। इसमें न्यूनतम मानदेय 18,000/- रू. करना, 50 प्रतिशत कोटे के तहत महिला पयज़्वेक्षक के पद भरना, आशाओं से आशा सुपरवाईजर, आशा समन्वयक के पदों को भरना, एएनएम भर्ती में 25 प्रतिशत पद आशाओं के लिए आरक्षित करना, 100 करोड़ रूपये के आंगनबाड़ी कल्याणकोष को बहाल कर इसकी राशि बढाना। बजट घोषणा 2017-18 को लागू कर 250 रूपये से 500 रूपये तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना एवं आन्दोलन के दौरान महिलाओं पर प्रशासन द्वारा दजज़् झूठे मुकदमे वापिस लेना प्रमुख है।
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