खबर - प्रशांत गौड़
-आज रेलवे जब सशक्त होने की ओर तो निजीकरण क्यों?
-कर्मचारियों ने बताया कि रेलवे की कमर तोडऩे वाले फैसलें
-आज करेंगे धरना प्रदर्शन, विशाल रैली होगी आयोजित
जयपुर। निजीकरण के विरोध में अब रेलवे में भी कर्मचारियों में संघर्ष का बिगुल बज चुका है। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने केन्द्र सरकार की निगमीकरण व निजीकरण की नीति, रेलवेकर्मियों पर पुरानी पेंशन स्कीम की बजाए नेशनल पेंशन स्कीम थोपे जाने सहित अन्य कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को सुबह विशाल रैली निकाली जाएगी। रेलवेकर्मियों की ओर से पुरजोर तरीके से कर्मचारी विरोधी नीतियों का विरोध किया जाएगा।
मंडल अध्यक्ष सौरभ दीक्षित ने मीडिया को बताया कि केन्द्र सरकार रेलवे को पूरी तरह निजीकरण करने की तरफ जो कदम बढ़ा दिए है उनका सभी कर्मचारी एकजुटता से विरोध दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि जब कई दशकों के संघर्ष के बाद आज रेलवे इस स्थिति में पहुंचा कि उसका मालभाड़ा सहित बाकी मदों से होने वाली आय से रेलवे अब सक्षम तरीके से खड़े होने की तरफ बड़े कदम बढ़ा चुका है तो प्राईवेट हाथों में देकर इसकी कमर तोड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे पूरे देश में गरीब, मध्यमवर्गीय आबादी से जुड़ा सबसे बड़ा और सबसे सस्ता परिवहन संसाधन है ऐसे में एक तबका विशेष के लिए इस आबादी को दरकिनार कर एक पक्षीय नीतियों का कर्मचारी वर्ग विरोध दर्ज कराएगा। दीक्षित ने बताया कि केन्द्र सरकार तेजस, बुलेट टे्रन के जरिए निजीकरण की राह को खोल रही है जो देश की बड़ी आबादी के साथ अन्यास होगा जिसको रेलवे सबसे सस्ता परिवहन संसाधन उपलब्ध करवाती है।
इसके साथ रेलवे में सभी कोटियों में 12 घंटे की ड्यूटी समाप्त कर ड्यूटी रोस्टर ईआईसीसी किए जाने, रेलवे बोर्ड और एनएफआईआर के बीच हुई सहमति अनुसार मेल/एक्सप्रेस लोको पायलट पे मेट्रिक्स लेवल 7 ग्रेड पे 4600 रुपए करने,रेलवे आवासों की दयनीय स्थिति को सुधारा जाने,सभी कोटियों के कर्मचारियों के पदोन्नित के आदेश समय पर जारी करने, मालगाडियों को बिना गार्ड के चलाने के आदेश रद्द करने,रेलवे कर्मचारियोंके लिए नि:शुल्क पार्किंग,महिलाकर्मचारियों को सीसीएल देने में कोई आनकानी नहीं होने, टेक्नीयशन द्वितीय और प्रथम को मर्ज किए जाने सहित आदि मांगों को लेकर यह विरोध दर्ज किया जाएगा। वहीं इससे पहले आयोजित बैठक में लोकेश शर्मा को मीडिया संयोजक बनाया गया।
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